सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दायर याचिका को अटॉर्नी जनरल द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि सरकार अगले दो दिनों में अंतिम निर्णय लेगी, गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। बेंच ने कहा कि अगर केंद्र पिछले साल की नीति से हटने का फैसला करती है, तो उसे अच्छे कारण बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल अच्छे विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया
भारत सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया कि सरकार अगले दो दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगी और अंतिम निर्णय के साथ गुरुवार तक वापस आने का समय मांगा गया है। इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया। एजी ने कहा, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें गुरुवार तक का समय देंगे, और हम अंतिम निर्णय के साथ वापस आएंगे।" बेंच ने साफ किया कि अगर सरकार अपना फैसला लेती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि, यदि यह अपनी पिछले वर्ष की अधिसूचना से हटती है, तो अच्छे कारण बताए जाने की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय इसकी जांच कर सके।बेंच ने मौखिक रूप से देखा, "हम इस स्तर पर नाईट ग्रिट में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से उम्मीद है कि इस साल पिछले साल की नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए आपको ठोस कारण बताने की जरूरत है।" इसलिए, बेंच ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल द्वारा गुरुवार तक का समय मांगने के अनुरोध को नोट करते हुए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया, क्योंकि सक्षम अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और एक सैद्धांतिक निर्णय लेने की संभावना है जिसे अदालत के समक्ष रखा जाएगा।
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